LPG price : घरगुती स्वयंपाकाचा गॅस (LPG) वापरणाऱ्या कोट्यवधी भारतीयांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. आपल्या देशाची जवळपास ९० टक्के एलपीजीची गरज आयातीतून भागवली जाते आणि या आयातीसाठी आपण प्रामुख्याने मध्य-पूर्व (मिडल-ईस्ट) देशांवर अवलंबून आहोत. या पार्श्वभूमीवर, भारताने आपल्या आयातीच्या स्रोतांमध्ये विविधता आणण्यासाठी अमेरिकेसोबत (USA) एक महत्त्वपूर्ण करार केला आहे.
या करारानुसार, भारत २०२६ मध्ये अमेरिकेकडून अंदाजे २.२ दशलक्ष टन एलपीजी आयात करणार आहे, जो देशाच्या एकूण वार्षिक आयातीचा सुमारे १०% हिस्सा असेल.
geopolitics 🇺🇸 अमेरिकेसोबत करार का महत्त्वाचा?
अमेरिकेकडून एलपीजी आयात करण्याचा भारताचा निर्णय अनेक धोरणात्मक आणि आर्थिक कारणांमुळे महत्त्वाचा ठरतो:
- स्रोतांची विविधता: एकाच प्रदेशावर (मध्य-पूर्व) असलेले अवलंबित्व कमी करून पुरवठा साखळी मजबूत करणे.
- आर्थिक संधी: चीनने अमेरिकेची एलपीजी आयात मोठ्या प्रमाणात कमी केल्यामुळे, आंतरराष्ट्रीय बाजारात अमेरिकन एलपीजी तुलनेने स्वस्त उपलब्ध झाला आहे.
- राजकीय संबंध: या करारामुळे भारत आणि अमेरिकेदरम्यानचे काही टॅरिफविषयक तणाव कमी होण्यास मदत होणार असल्याचे पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी यांनी स्पष्ट केले आहे.
महत्त्वाची टीप: भारतीय वातावरणासाठी मध्य-पूर्वेकडील ब्यूटेन-आधारित एलपीजी अधिक चांगला मानला जातो, तर अमेरिकन एलपीजी प्रामुख्याने प्रोपेन-प्रधान असतो. तरीही, आयात खर्च कमी करण्याच्या दृष्टीने हा करार महत्त्वाचा आहे.
LPG price गॅस सिलिंडरचे दर तात्काळ कमी होतील का?
ग्राहकांच्या मनात सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की, स्वस्त एलपीजी आयातीमुळे सिलिंडरचे दर लगेच खाली येतील का?
तज्ज्ञांचे स्पष्ट मत आहे: याची शक्यता अत्यंत कमी आहे.
दोन मोठी कारणे:
- सरकारी नियंत्रण: सध्या एलपीजी सिलिंडरचे दर सरकार नियंत्रित करते.
- तेल कंपन्यांचे मोठे नुकसान: देशातील सरकारी तेल कंपन्या (IOC, BPCL, HPCL) प्रचंड आर्थिक नुकसानीत आहेत.
- तोटा: सध्या तेल कंपन्यांना प्रत्येक सिलिंडरमागे सुमारे ₹२२० चा तोटा सहन करावा लागत आहे.
- अनुदानाचा ताण: २०२४-२५ या वर्षात या कंपन्यांचा एकत्रित तोटा ₹४१ हजार २७० कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे, ज्याचा भार अंतिमतः सरकारला अनुदानातून उचलावा लागतो.
अशा परिस्थितीत, अमेरिकेकडून स्वस्त गॅस उपलब्ध झाला तरी, तोटा भरून काढणे हे सरकारचे पहिले प्राधान्य असेल. त्यामुळे, या स्वस्त आयातीचा तात्काळ आणि थेट लाभ सामान्य ग्राहकांना मिळण्याची शक्यता कमी आहे.
भविष्यात काय अपेक्षित?
भारत सरकारने २०३० पर्यंत देशातील एलपीजीचे स्थानिक उत्पादन १५ टक्क्यांनी वाढवण्याची योजना आखली आहे (सध्या हे उत्पादन ४२ टक्के आहे). अमेरिकेसोबतच्या करारामुळे भविष्यात आयातीचा खर्च काही प्रमाणात कमी होईल आणि सरकारवरील सबसिडीचा आर्थिक ताण हलका होईल.
याचा अर्थ, दीर्घकाळात जर कंपन्यांचे नुकसान भरून निघाले, तर भविष्यात दर स्थिर राहण्यास किंवा किंचित कमी होण्यास मदत मिळू शकते.
