Farmer Loan Waiver : शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) पुन्हा एकदा आंदोलनाच्या पवित्र्यात उतरल्यामुळे, केवळ राज्य सरकारेच नव्हे तर केंद्र सरकारवरही देशातील शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी करण्याची वेळ येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. जवळपास वर्षभर चाललेल्या ऐतिहासिक आंदोलनानंतरही शेतकऱ्यांना दिलेली आश्वासने पूर्ण न झाल्यामुळे हा असंतोष उफाळून आला आहे.
२०२०-२१ च्या आंदोलनाची पार्श्वभूमी
२०२०-२०२१ मध्ये, केंद्र सरकारने आणलेल्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात देशातील लाखो शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर ठाण मांडून बसले होते. सुमारे ३८० दिवसांपेक्षा जास्त काळ चाललेल्या या आंदोलनामुळे अखेरीस केंद्र सरकारने कायदे मागे घेतले. त्यावेळी, सरकारने शेतकऱ्यांच्या इतर महत्त्वाच्या मागण्यांसाठी (उदा. कर्जमाफी, हमीभाव) काही कालावधी मागितला होता, मात्र त्या मागण्या अजूनही पूर्ण झालेल्या नाहीत, ज्यामुळे शेतकरी वर्गात तीव्र नाराजी आहे.
Farmer Loan Waiver शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या
शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारकडे केलेल्या प्रमुख मागण्यांमध्ये खालील बाबींचा समावेश आहे:
१. संपूर्ण कर्जमाफी: शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ करावे. २. MSP ची कायदेशीर हमी: शेतमालाला किमान आधारभूत किमतीची (MSP) कायदेशीर हमी मिळावी. ३. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी: डॉ. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट (C2+50% भावाने) हमीभाव मिळावा.
कॉर्पोरेट कर्जाच्या तुलनेत शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष
संयुक्त किसान मोर्चाने दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या ११ वर्षांच्या काळात केंद्र सरकारने उद्योगपती आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रातील तब्बल १६.४१ लाख कोटी रुपयांचे मोठे कर्ज माफ केले आहे. या आकडेवारीच्या तुलनेत शेतकऱ्यांच्या कर्जाकडे झालेले दुर्लक्ष, हा शेतकऱ्यांच्या संतापाचा मुख्य बिंदू आहे.
सध्या बाजारात मिळणारे धानाचे, कापसाचे आणि मक्याचे भाव (उदा. भाताला सुमारे ₹१४०० प्रति क्विंटल) हे C2+50% नुसार अपेक्षित असलेल्या भावापेक्षा खूपच कमी आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे.
२६ नोव्हेंबर रोजी देशव्यापी निदर्शने
शेतकऱ्यांच्या या प्रलंबित मागण्यांवर कोणताही तोडगा न निघाल्याने, संयुक्त किसान मोर्चाने आता २६ नोव्हेंबर रोजी देशव्यापी निदर्शने आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने जर त्वरित सकारात्मक प्रतिसाद दिला नाही, तर शेतकरी पुन्हा एकदा दिल्लीच्या दिशेने कूच करण्याची तयारी दर्शवत आहेत.
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आणि त्यांच्या चांगल्या दिवसांसाठी सरकारवर सातत्याने दबाव निर्माण करणे आवश्यक आहे, अन्यथा व्यापारी आणि दलालांचे हितसंबंध वाढतच राहतील, अशी भूमिका संयुक्त किसान मोर्चाने घेतली आहे.
या आंदोलनामुळे केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबद्दल काय निर्णय घेते, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिले आहे.
