महाराष्ट्रातील ‘माझी कन्या भाग्यश्री सुधारित योजने’च्या (MKBY) लाखो लाभार्थ्यांसाठी अत्यंत आनंदाची बातमी आहे. अनेक महिन्यांपासून अनुदानासाठी थांबलेल्या पात्र अर्जांना अखेर राज्य शासनाने मंजुरी दिली असून, निधी वितरणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
प्रलंबित अर्जांवर निर्णायक शासकीय आदेश
राज्य शासनाने २१ नोव्हेंबर २०२५ रोजी एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय (GR) जारी करून ‘माझी कन्या भाग्यश्री सुधारित योजने’अंतर्गतच्या थकीत अर्जांचा प्रश्न मार्गी लावला आहे. हा निर्णय विशेषतः ३१ मार्च २०२३ पूर्वी अर्ज दाखल केलेल्या आणि पात्र ठरलेल्या परंतु अद्याप लाभ न मिळालेल्या लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा देणारा आहे.
महाराष्ट्र शासनाने या पात्र लाभार्थ्यांना अनुदान वितरित करण्यासाठी एक कोटी रुपयांचा (₹ १,००,००,०००) निधी उपलब्ध करून दिला आहे. प्रशासकीय स्तरावर ज्या अर्जांची छाननी पूर्ण झाली आहे आणि जे अर्ज नियमांनुसार पात्र ठरले आहेत, त्या सर्व कन्यांना आता अनुदानाचे वितरण केले जाईल.
मुख्य अपडेट: १ एप्रिल २०२३ पूर्वी जन्मलेल्या मुलींसाठी ‘माझी कन्या भाग्यश्री’ योजनेचे थकीत अर्ज आता मंजूर करण्यात आले आहेत आणि त्यांच्यासाठी १ कोटी रुपयांचा निधी निश्चित करण्यात आला आहे.
माझी कन्या भाग्यश्री आणि ‘लेक लाडकी’ योजनेतील फरक
हा निर्णय अशा वेळी आला आहे, जेव्हा राज्यात नवीन ‘लेक लाडकी योजना‘ लागू झाली आहे. या दोन्ही योजनांमध्ये काय फरक आहे हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे:
| योजना | लागू होण्याची तारीख | अनुदानाची रक्कम (एकूण) | मुख्य लाभ |
| माझी कन्या भाग्यश्री | १ ऑगस्ट २०१७ पासून | एका मुलीसाठी ₹ ५०,००० / दोन मुलींसाठी प्रत्येकी ₹ २५,००० | मुलीच्या नावे बँकेत मुदत ठेव (Fixed Deposit) |
| लेक लाडकी योजना | १ एप्रिल २०२३ नंतर जन्मलेल्या मुलींसाठी | ₹ १,०१,००० (एक लाख एक हजार) | जन्मापासून १८ वर्षांपर्यंत टप्प्याटप्प्याने आर्थिक मदत |
‘लेक लाडकी’ योजनेच्या अनुदानाचे टप्पे
‘लेक लाडकी’ योजनेत १ एप्रिल २०२३ नंतर जन्मलेल्या मुलींना जन्मानंतर ५,००० रुपये, पहिलीत ६,००० रुपये, सहावीत ७,००० रुपये, अकरावीत ८,००० रुपये आणि १८ वर्षे पूर्ण झाल्यावर ७५,००० रुपये असे एकूण १ लाख १ हजार रुपये दिले जातात.
पात्र लाभार्थ्यांनी काय करावे?
हा शासकीय निर्णय (GR) महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळ maharashtra.gov.in वर उपलब्ध आहे. ज्या लाभार्थ्यांचे अर्ज थकीत होते, त्यांनी अधिक माहितीसाठी संबंधित शासकीय विभागाशी संपर्क साधावा आणि अनुदानाची स्थिती तपासावी.
या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे मुलींच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आर्थिक पाठबळ देण्याच्या राज्य सरकारच्या प्रयत्नांना यश मिळाले आहे, ज्यामुळे अनेक कुटुंबांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
