Cotton Market : सध्याच्या कापूस हंगामात शेतकऱ्यांची चिंता वाढवणारी स्थिती आहे. बाजारात दर स्थिर असले तरी, केंद्र सरकारने निश्चित केलेल्या किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा (MSP/हमीभाव) ते अजूनही खूपच खाली आहेत. यामुळे कापूस उत्पादक शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहेत.
सध्या कापसाचा हमीभाव ₹८,११० प्रति क्विंटल असताना, खुल्या बाजारातील सरासरी दर यापेक्षा ₹१,००० ते ₹१,२०० रुपयांनी कमी आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना आपला माल कमी भावात विकावा लागत आहे. भारतीय कापूस महामंडळाची (CCI) खरेदी सुरू असतानाही, पुढील दीड महिन्यात कापूस बाजाराची दिशा काय राहील, याबद्दल तज्ज्ञांनी केलेले हे विश्लेषण अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
Cotton Market बाजारभावाची सद्यस्थिती आणि राज्यानिहाय फरक
देशभरातील कापूस बाजारात सध्या दर एका विशिष्ट पातळीवर टिकून आहेत.
| क्षेत्र | सरासरी बाजारभाव (प्रति क्विंटल) |
| देशपातळीवर (सरासरी) | ₹६,८०० ते ₹७,१०० |
| महाराष्ट्र | ₹६,८०० ते ₹७,३०० |
| उत्तर भारत | ₹७,००० ते ₹७,५०० (उत्कृष्ट गुणवत्तेमुळे) |
सरकीचा आधार: कापसाच्या दराला सध्या सरकीचे दर काही प्रमाणात मदत करत आहेत. महाराष्ट्र, गुजरात आणि उत्तर भारतात सरकीचे दर ₹३,३०० ते ₹३,५०० रुपयांदरम्यान टिकून आहेत. कापसाची आवक वाढूनही सरकीचे दर स्थिर राहणे, हे काहीसा दिलासा देणारे आहे.
chậm CCI खरेदीचा मंदावलेला वेग
शेतकऱ्यांचा कापूस हमीभावाने खरेदी करून बाजाराला आधार देण्याची जबाबदारी CCI पार पाडत आहे. देशभरात ५७० हून अधिक खरेदी केंद्रे सुरू असली तरी, खरेदीचा वेग अपेक्षेनुसार वाढलेला नाही.
- देशभरात आतापर्यंत सुमारे ५ लाख टन कापूस खरेदी झाला आहे.
- यापैकी महाराष्ट्राचा वाटा केवळ ४० हजार टन इतका आहे.
- तेलंगणा राज्य CCI खरेदीत आघाडीवर आहे, जेथे सुमारे २ लाख टन कापूस खरेदी झाला आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे, महाराष्ट्राच्या तुलनेत तेथील बाजारभाव अधिक कमी आहेत आणि नैसर्गिक नुकसानीचे प्रमाणही कमी होते.
पुढील दीड महिन्यातील कापूस बाजाराचा अंदाज
तज्ज्ञांच्या मते, पुढील काही आठवड्यांत कापूस बाजारावर दोन प्रमुख आंतरराष्ट्रीय आणि धोरणात्मक घटकांचा परिणाम होणार आहे:
- मुक्त आयातीचा दबाव: केंद्र सरकारने ३१ डिसेंबरपर्यंत कापूस आयात खुली ठेवली आहे. याचा थेट परिणाम देशांतर्गत दरांवर होत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात दरांवर दबाव असल्यामुळे, भारतीय बाजारभावामध्ये मोठी सुधारणा होण्याची शक्यता कमी आहे.
- भारत-अमेरिका व्यापार करार: भारत आणि अमेरिकेदरम्यान प्रस्तावित असलेल्या व्यापार कराराचे तपशील लवकरच समोर येऊ शकतात. जर या करारामुळे अमेरिकेने भारतीय कापड आयातीवरील शुल्क कमी केले, तर देशाच्या कापड निर्यातीला मोठी चालना मिळेल. याचा सकारात्मक फायदा निश्चितपणे देशातील कापूस बाजाराला मिळेल.
तज्ज्ञांचा महत्त्वाचा निष्कर्ष: बाजारात कापसाची आवक वाढत असली तरी, देशातील एकूण उत्पादन कमी झाल्याने दर स्थिर आहेत. परंतु, आंतरराष्ट्रीय दबावामुळे ३१ डिसेंबरपर्यंत कापसाच्या दरामध्ये लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता कमीच आहे.
शेतकऱ्यांसाठी कृती सल्ला: हमीभाव विक्री फायदेशीर
जे शेतकरी ३१ डिसेंबरपूर्वी कापूस विक्री करण्याचा विचार करत आहेत, त्यांच्यासाठी तज्ज्ञांनी स्पष्ट सल्ला दिला आहे:
सध्याचा बाजारभाव हमीभावापेक्षा ₹१,००० ते ₹१,२०० रुपयांनी कमी आहे. खुल्या बाजारात दर वाढले तरी (उदा. ₹३०० ते ₹५००), ते हमीभावाच्या पातळीपर्यंत पोहोचणार नाहीत.
म्हणून, या कालावधीत खुल्या बाजारात विक्री करण्यापेक्षा शेतकऱ्यांनी हमीभाव (₹८,११०) या पर्यायाला प्राधान्य देणे हे सर्वाधिक फायदेशीर ठरू शकते.
