jamin mojani rule राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि मोठा दिलासा देणारा निर्णय भूमी अभिलेख विभागाने (Land Records Department) घेतला आहे. ज्यामुळे आता वडिलोपार्जित जमिनीच्या वाटणीवरून होणारे वाद आणि शेतकऱ्यांच्या खिशावरचा मोठा आर्थिक भार कमी होणार आहे.
जमिनीच्या नोंदी स्पष्ट करण्यासाठी आणि कुटुंबांतर्गत वाद मिटवण्यासाठी, जमिनीच्या मोजणीच्या शुल्कात प्रचंड कपात करण्यात आली आहे. या निर्णयानुसार, आता वडिलोपार्जित जमिनीच्या प्रत्येक पोटहिस्स्याची मोजणी शेतकऱ्यांना केवळ ₹२०० या नाममात्र शुल्कात करता येणार आहे!
मोजणी खर्चावरील मोठा आर्थिक भार कमी jamin mojani rule
यापूर्वी वडिलोपार्जित जमिनीच्या मोजणीचा खर्च शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा नव्हता. राज्याचे जमाबंदी आयुक्त डॉ. सुहास दिवसे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार:
- पूर्वीचा खर्च: जमिनीच्या आकारानुसार साधारणत: ₹१,००० ते ₹१४,००० पर्यंत शुल्क लागत असे.
- परिणाम: या मोठ्या आर्थिक भारामुळे अनेक शेतकरी मोजणी करणे टाळायचे, परिणामी जमिनीच्या वाटणीवरून कुटुंबात वाद वाढत होते.
आताचा बदल: या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचा मोठा आर्थिक ताण दूर झाला आहे. हजारो रुपयांऐवजी, आता नोंदणीकृत वाटणीपत्राच्या आधारे प्रत्येक पोटहिस्स्यासाठी फक्त ₹२०० शुल्क आकारले जाणार आहे.
कोणाला मिळणार आणि कशासाठी मिळेल या सवलतीचा लाभ?
भूमी अभिलेख विभागाने घेतलेला हा निर्णय विशेषतः नोंदणीकृत वाटणी पत्र असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरला आहे.
- लाभार्थी: ज्या शेतकऱ्यांकडे नोंदणीकृत वाटणीपत्र आहे आणि त्यांना आपल्या वडिलोपार्जित जमिनीचे विभाजन करायचे आहे, ते या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
- उद्देश: जमिनीच्या मालकी हक्कांबद्दलची स्पष्टता वाढवणे, मोजणी प्रक्रिया स्वस्त आणि सुलभ करणे आणि अंतर्गत कलह टाळणे.
- सर्वत्र लागू: ही सवलत केवळ शेतजमिनीसाठीच नव्हे, तर सिटी सर्वे (City Survey) साठी देखील लागू करण्यात आली आहे.
सवलतीच्या दरात मोजणीसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया
₹२०० मध्ये जमिनीची मोजणी करण्यासाठी अर्ज करताना काही महत्त्वपूर्ण अटी आणि ऑनलाईन प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
१. महत्त्वाच्या अटी:
- नोंदणीकृत वाटणीपत्राची अट: अर्ज सादर करताना त्यासोबत जोडलेले वाटणीपत्र हे तहसीलदार यांच्या परवानगीचे किंवा रजिस्टर केलेले (नोंदणीकृत) असणे बंधनकारक आहे. हे नसेल तर सवलतीत मोजणी करता येणार नाही.
- फक्त पोटहिस्स्यासाठी: ही सवलत केवळ वडिलोपार्जित जमिनीच्या पोटहिस्स्याच्या मोजणीसाठी लागू आहे.
२. ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया:
- संकेतस्थळ: भूमी अभिलेख विभागाच्या महाभूमी अभिलेख (Mahabhumi Abhilekh) या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्या.
- अर्ज प्रकार: या ठिकाणी ‘एकत्र कुटुंब पोट हिस्सा मोजणी’ (Joint Family Sub-Part Measurement) या प्रकारात तुम्हाला अर्ज करावा लागेल.
- प्रणाली: ही नवीन सवलत ‘ई-मोजणी व्हर्जन २.०’ (E-Measurement Version 2.0) या संगणक प्रणालीत समाविष्ट करण्यात आली आहे.
- कागदपत्र तपासणी: अर्ज आणि नोंदणीकृत वाटणी पत्र सादर केल्यानंतर, भूमी अभिलेख विभागाच्या मुख्य कार्यालयातील सहाय्यक अधिकारी कागदपत्रांची तपासणी करतील.
