Namo shetkari update : महाराष्ट्रातील शेतकरी बांधवांसाठी आनंदाची बातमी घेऊन आलेली ‘नमो शेतकरी सन्मान निधी’ योजना सध्या एका महत्त्वाच्या वळणावर आहे. योजनेच्या रकमेत वाढ करण्याची घोषणा करण्यात आली असली तरी, त्याची अंमलबजावणी अजूनही ‘प्रतीक्षेत’ आहे. या वाढीव रकमेचे गणित, सध्याची स्थिती आणि शेतकऱ्यांसाठी अनिवार्य होणारे नवे नियम खालीलप्रमाणे सविस्तर पाहा.
Namo shetkari update सध्याची योजना आणि अपुरी मदत
राज्यात ‘नमो शेतकरी सन्मान निधी’ योजना ही केंद्र सरकारच्या पीएम-किसान योजनेच्या (PM-Kisan) धर्तीवर राबविली जाते. या दोन्ही योजनांचा एकत्रित लाभ घेतल्यामुळे, पात्र शेतकऱ्यांना सध्या वार्षिक ₹६,०००/- (सहा हजार रुपये) मिळतात.
- सध्याची रक्कम: ₹६,००० प्रति वर्ष.
- हप्त्यांची रचना: तीन हप्ते, प्रत्येक हप्त्यात ₹२,०००/-.
- लाभार्थी शेतकरी: राज्यात सुमारे १ कोटींहून अधिक शेतकरी या योजनेचे लाभार्थी आहेत.
महागाई आणि शेतीचा वाढता खर्च पाहता, ही रक्कम अत्यंत अपुरी असल्याचे मत शेतकरी संघटना आणि तज्ज्ञांकडून सातत्याने व्यक्त होत होते. शेतकरी कुटुंबांना बी-बियाणे, खते आणि इतर अत्यावश्यक गरजा पूर्ण करण्यासाठी अधिक आर्थिक सहाय्याची गरज होती.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची ‘ती’ महत्त्वपूर्ण घोषणा:
शेतकऱ्यांची ही मागणी लक्षात घेऊन, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक मोठी आणि आशादायक घोषणा केली होती. त्यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांना सध्या मिळणाऱ्या ₹६,००० ऐवजी आता वार्षिक ₹९,०००/- (नऊ हजार रुपये) देण्याचे आश्वासन दिले.
- नवीन प्रस्तावित रक्कम: ₹९,००० प्रति वर्ष.
- वाढीव मदत: ₹३,००० ची वार्षिक अतिरिक्त मदत.
या घोषणेने शेतकरी समाजात समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले. लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांच्या आर्थिक बळकटीसाठी ही अतिरिक्त रक्कम अत्यंत मोलाची ठरणार होती. मात्र, घोषणा होऊनही रकमेच्या प्रत्यक्ष वितरणाला विलंब होत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे ढग दाटले आहेत.
अंमलबजावणीतील मोठा अडथळा: अर्थसंकल्पातील निधीचा अभाव
नमो शेतकरी योजनेत ₹३,००० ची वाढ करण्यासाठी राज्य सरकारला दरवर्षी अंदाजित ३,००० कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीची तरतूद करणे आवश्यक आहे. परंतु, नुकत्याच विधानसभेत सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात या वाढीव रकमेसाठी पुरेशी विशेष तरतूद करण्यात आलेली नाही.
- आवश्यक निधी: सुमारे ₹३,००० कोटी (अतिरिक्त).
- सध्याची स्थिती: अर्थसंकल्पीय कागदपत्रांमध्ये विशेष तरतुदीचा अभाव.
- परिणाम: वाढीव रकमेची अंमलबजावणी कधी होणार, यावर प्रश्नचिन्ह.
यामागचे एक कारण म्हणजे: ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ यांसारख्या मोठ्या योजनांवर सरकारचा मोठा खर्च होत आहे, ज्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर ताण वाढला आहे आणि इतर योजनांसाठी निधी उपलब्ध करणे कठीण होत आहे.
आता ‘ॲग्रीस्टॉक कार्ड’ होणार अनिवार्य! (शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा बदल)
नमो शेतकरी योजनेच्या अंमलबजावणीसोबतच एक मोठा आणि महत्त्वाचा प्रशासकीय बदल होण्याची शक्यता आहे – शेतकरी ओळखपत्र (ॲग्रीस्टॉक कार्ड) अनिवार्य करणे.
ॲग्रीस्टॉक कार्ड का महत्त्वाचे आहे?
- लाभार्थ्यांची अचूक ओळख: या कार्डमध्ये शेतकऱ्याचे वैयक्तिक तपशील, जमीन रेकॉर्ड, पीक पद्धती आणि इतर माहिती असते.
- फसवणूक नियंत्रण: यामुळे अपात्र व्यक्तींना योजनेचा लाभ घेणे शक्य होणार नाही आणि फसवणूक थांबेल.
- पारदर्शकता: योजनेची अंमलबजावणी अधिक पारदर्शक होईल.
कृषी विभागाचा सल्ला: केंद्र सरकारने पीएम-किसानसाठी हे ओळखपत्र आधीच अनिवार्य केले आहे. राज्य सरकारही लवकरच नमो शेतकरी योजनेसाठी ही अट लागू करू शकते. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांनी अद्याप आपले ॲग्रीस्टॉक ओळखपत्र तयार करून घेतलेले नाही, त्यांनी त्वरित हे काम पूर्ण करावे.
ओळखपत्र काढण्याची सोपी प्रक्रिया
- ऑनलाईन (Online): कृषी विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन नोंदणी करावी आणि आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावी लागतील.
- ऑफलाईन (Offline): आपल्या तालुक्यातील कृषी कार्यालयात (Agriculture Office) भेट द्यावी.
आवश्यक कागदपत्रे: आधार कार्ड, जमिनीचा ७/१२ उतारा, बँक खाते तपशील आणि पासपोर्ट आकाराचे फोटो.
₹९,००० ची वाढीव रक्कम नक्कीच शेतकऱ्यांसाठी मोठा आधार असेल, पण निधीच्या तरतुदीशिवाय अंमलबजावणी शक्य नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी सध्या ॲग्रीस्टॉक ओळखपत्र तयार करण्यावर लक्ष केंद्रित करावे आणि पुढील सरकारी घोषणेची वाट पाहावी.
